Bank Privatisation: आपको बता दें कि नीति आयोग ने कुछ ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जिसका सरकार निजीकरण नहीं करने वाली है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से बैंकों के नाम शामिल हैं.
बैंक निजीकरण (PC: File Pic)
Bank Privatisation News: पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों में बड़े बदलाव किए हैं. पिछले तीन साल के भीतर केंद्र की मोदी सरकार ने 27 सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर 12 कर दिया है. अब कई बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है. इस मामले पर सरकार ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर को आज भी राणनीतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है. पिछले कुछ समय से बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार खबरें आ रही है जिस पर अब नीति आयोग का बयान आया है. इस मामले पर आयोग ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार किन बैंकों का निजीकरण कर सकती है. इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि किन बैंकों के निजीकरण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है.
इन बैंकों का सरकार नहीं करेगा प्राइवेटाइजेशन
आपको बता दें कि नीति आयोग ने कुछ ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जिसका सरकार निजीकरण नहीं करने वाली है. यह बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), यूनियन बैंक (Union Bank), केनरा बैंक (Canara Bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) और इंडियन बैंक (Indian Bank) का नाम शामिल है.
जानिए किन बैंकों का होगा प्राइवेटाइजेशन
आपको बता दें ऊपर दिए गए बैंकों की लिस्ट के अलावा सभी बैंकों का सरकार प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बना रही हैं. नीति आयोग के नोटिस में यह भी कहा गया है जो भी बैंक कंसोलिडेशन का हिस्सा थे, उन्हें इस लिस्ट में से बाहर रखा गया है. वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था कि सरकार कई सरकारी बैंक और बीमा कंपनी का निजीकरण का प्लानिंग बना रही है. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का लक्ष्य है कि वह विनिवेश के जरिए कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा करें.
सरकार IDBI बैंक का जल्द करेगी निजीकरण
IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है. वहीं, एलआईसी की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है. माना जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी सरकार और कुछ हिस्सेदारी एलआईसी बेचेगी साथ में खरीदार को मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप दिया जाएगा.सरकार जल्द ही बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बेच सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) जल्द ही आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियों लगाने को आमंत्रित कर सकती है.
