Delhi News: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शासन से संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखा था.
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) ( Image Source : PTI )
Delhi LG Vs AAP: दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एलजी वीके सक्सेना पर नया आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है.
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि, “दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं. दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा है. इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना ठीक नहीं है. आपने मुझे विदेश जाने से रोका, कोई बात नहीं, पर शिक्षकों को तो फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए. उन्हें तो मत रोकिए.”
मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि, “एलजी साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर भी रोक लगा दी है. सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके एलजी साहब के पास भेजा था. उनका कहना है कि देश में ही ट्रेनिंग करा लो.”
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, “एलजी साहब सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है.”
एलजी ने लिखा था सीएम को खत
दोनों पक्षों के बीच मतभेदों के बीच उपराज्यपाल ने सोमवार को सीएम केजरीवाल को शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखा था. सीएम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना को का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था. उन्होंने कहा था कि मैं आपके कार्यालय के साथ एक समय तय कर लूंगा.
सीएम केजरीवाल ने इससे पहले एलजी से दिल्ली नगर निगम (MCD) के पीठासीन अधिकारी और एल्डरमैन की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या दिल्ली के “प्रशासक” के रूप में उनकी भूमिका का मतलब निर्वाचित सरकार को दरकिनार करना है.
