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Wednesday, July 30, 2025
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Rajasthan में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान Work From Home देने की शिफारिश, UDAN योजना का दिया हवाला

चुनाव के मद्देनजर महिला वोटर्स को लुभाने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही इस सुझाव पर अमल कर सकती है. राज्य में कुल 2 करोड़ 44 लाख 72,600 महिला मतदाता हैं.

Rajasthan government may soon allow women to work from home during periods Rajasthan में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान Work From Home देने की शिफारिश, UDAN योजना का दिया हवाला

सांकेतिक तस्वीर।

जयपुर: राजस्थान में सरकारी कर्मचारी महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फॉर्म होम (Work From Home during Periods) की मांग की है. उन्होंने कहा कि हम छुट्टी की मांग नहीं कर रहे हैं. जब ई-फाइलिंग का समय चल रहा है तो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है. उन्होंने सीएम की उड़ान योजना (UDAN Scheme) का जिक्र किया है, जिसमें हर महीने 12 पैड महिलाओं को दिए जा रहे हैं. बजट आने से पहले इस सुझाव पर सरकार अमल कर सकती है. चुनावी साल में कांग्रेस सरकार महिलाओं को अपनी ओर रिझाने में लगी है.

महिला मतदाताओं पर पूरा फोकस
राजस्थान में निर्वाचन विभाग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 199 विधानसभा क्षेत्रों में 19 लाख 89,182 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिनमें 10 लाख 18,685 महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. राज्य में कुल 5 करोड़ 11 लाख 64,685 मतदाता पंजीकृत हैं. जिनमें 2 करोड़ 44 लाख 72,600 महिला मतदाता है. इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी है. सरकार पहले से ही महिलाओं का राजस्थान की बसों में 30 प्रतिशत किराया कम लेती है। वहीं पिछले दिनों महिलाओं के लिए 500 गैस वाला सिलेंडर देने की घोषणा की है. वहीं अलवर में राहुल गांधी न अशोक गहलोत की उड़ान योजना की तारीफ की थी.

ये हुई बैठक में घोषणा
राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की द्वितीय साधारण सभा का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंबेडकर भवन स्थित सभागार में हुआ. बैठक में राज्य बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रारम्भ करने के लिए गुड टच- बैड टच कार्यशाला, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान वर्क फ्रॉम होम के प्रावधान आदि विभिन्न प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया.

 

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