G20 देशों के प्रतिनिधियों को मुंबई में गंदगी नजर न आए, इसके लिए झुग्गी-झोपड़ियों को चादर से ढकने की बात सामने आई है.
मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियां (PTI File Photo)
Mumbai G-20 Event: भारत ने एक दिसंबर से जी-20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली है. इसी कड़ी में इस हफ्ते तीन दिवसीय शिखर सम्मलेन के लिए जी-20 देशों के प्रतिनिधि मुंबई आए हैं. जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने शानदार तैयारियां की हैं. वहीं, एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.
जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रशासन और सरकार ने शहर के कुछ गरीब इलाकों को चादरों से कवर कर दिया है. इन इलाकों को इस तरह से ढक दिया गया है कि सड़क पर निकलने के दौरान इन पर किसी की नजर भी ना पड़े. यहां के निवासियों ने एनडीटीवी को बताया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए रातोंरात उनकी बस्तियों को चादरों से कवर कर दिया गया है.
‘कुछ खास मेहमान आ रहे हैं’
एक निवासी ने बताया, “कुछ लोग पड़ोस की सफाई कर रहे थे रात में, उन्होंने ये पर्दे लगा दिए. हमें उनके बारे में सुबह ही पता चला. उन्होंने कहा कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं.” उसने कहा कि जो लोग सफाई करने आते हैं, वे केवल सड़कों के आसपास के इलाकों की सफाई करते है.
‘हमने ऐसी सफाई पहले कभी नहीं देखी’
एक अन्य निवासी ने बताया, “हमने पिछले 50 वर्षों में इस तरह का स्वच्छता अभियान कभी नहीं देखा है.” शख्स ने मुंबई की “सच्चाई को छिपाने” की कोशिश करने का आरोप भी लगाया. उल्लेखनीय है कि बुधवार को शहर के गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल पैलेस होटल को भी सजाया गया था.
प्रतिनिधियों ने लिया महाराष्ट्र की संस्कृति का आनंद
वहीं, G20 के कुछ प्रतिनिधियों को ढोल बजाते हुए महाराष्ट्र की संस्कृति का आनंद लेते हुए भी देखा गया. प्रतिनिधियों के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत भी थे. गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र के लोक नृत्य और संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए.
विकास कार्य समूह की पहली बैठक
बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह (DWG) की पहली बैठक मंगलवार को मुंबई में हुई. तीन दिवसीय विकास कार्य समूह की बैठक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20 सामूहिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी और खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करेगी.
