राज्य में गोशालाओं के लिए बजट 10 गुना बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया है, परंतु गायों के लिए 7 करोड़ रुपए तो गोशालाओं के पास पहुंचा ही नहीं। जिससे गोशालाओं में फिलहाल गायों के लिए चारे का संकट बना हुआ है। राज्य की 342 गोशालाओं में मार्च में एक पैसा नहीं पहुंचा है। जिसकी वजह से अब गोशाला संचालकों को लोगों से चारे की पूर्ति के लिए अपील करनी पड़ रही है।
गोशालाओं के 7 करोड़ रुपए अब लैप्स हो चुका है। इसे लेकर गौवंश गउशाला सेवा संघ चंडीगढ़ में मंत्री से लेकर अफसरों तक के चक्कर काट रहा है। सूत्रों की मानें तो अधिकारियाें ने पैसा खर्च न होने पर लैप्स होने की बात सरकार को बता दी है।
हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि हम इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं और पैसा गोशालाओं को मिल जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से पंचायती जमीन को गोशाला एवं गायों के चरने के स्थल के रूप में पट्टे पर देने की पॉलिसी में इसे भी महंगा कर दिया है। यानी गायों के चरने का स्थल 5 गुना महंगा हो गया है।
पहले प्रति एकड़ एक हजार रुपए पट्टा फीस ली जाती थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5100 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। राज्य में 635 गोशालाएं रजिस्टर्ड है, जिनमें मार्च में दूसरी किस्त के 293 गोशालाओं में ही पैसा पहुंचा है। बता दें कि राज्य की गोशालाओं में अभी 4.50 लाख गोवंश है। इधर, मंत्री व आयोग चेयरमैन ने दावा किया कि पैसा लैप्स नहीं होने देंगे।
मार्च के पैसे को ग्रांट में जोडेंगे
हां, यह सही है कि अनेक गोशालाओं को मार्च में बजट नहीं मिला है। लेकिन हम इस पैसे को अब नई ग्रांट में जुड़वा देंगे। सरकार ने 4 की बजाए बजट 40 करोड़ रुपए कर दिया है। पॉलिसी बना इस पैसे को मदवार तय किया जाएगा।
-श्रवण गर्ग, चेयरमैन, गौ सेवा आयोग
मई-जून तक मिल जाएगा पैसा
हां, लोग मिले थे। मई-जून तक उन्हें पैसा मिल जाएगा। पिछले साल का पैसा लैप्स नहीं होगा। खाते में डलवा देंगे। इस बारे में शीघ्र ही सार्थक कदम उठाएंगे।
-जेपी दलाल, पशुपालन, मंत्री
