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Monday, November 10, 2025
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जालंधर लोकसभा उप-चुनाव:पंजाब रोडवेज पनबस कांट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने की बैठक 26 अप्रैल को जालंधर शहर में जाम लगाने की दी चेतावनी

पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए रेशम गिल व अन्य यूनियन के पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए रेशम गिल व अन्य यूनियन के पदाधिकारी।

जालंधर लोकसभा उप-चुनाव को लेकर सभी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे है। सोमवार को पंजाब रोड़वेज/पनबस व पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन पंजाब की तरफ से प्रेस क्लब में मीटिंग की गई।

जिसमें सूबा प्रधान रेशम गिल ने बताया कि यूनियन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। आप सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा और पंजाब रोडवेज की बेहतरी के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद कच्चे मुलाजिमों की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई हल नहीं निकाला और ना ही रोडवेज की बेहतरी के लिए बड़े कदम उठाए गए है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल 19 दिसंबर 2022 को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ के साथ मीटिंग में कई मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया था लेकिन अभी तक इन मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार को अबाउट सोर्स बंद कर सीधे रुप से पक्की भर्ती शुरू करनी चाहिए, इसके अलावा विभाग में बढ़ रहे ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है जिससे सरकार जीएसटी के रुप में अपने 20 करोड़ रुपए बचा सकती है।

सीनियर मीत प्रधान बलजीत सिंह, ने कहा कि पीआरटीसी के बठिंडा डिपो में टिकट मशीनों का बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और अब पंजाब रोड़वेड/पनबस के श्री मुक्तसर डिपो में अफसरों की मिली भुगत से लाखों रुपए का घपला सामने आया है अगर विभाग इसकी निष्पक्ष जांच करवाए तो इसमें कई बड़े अधिकारी करप्शन के केस में पकड़े जाएंगे।

यूनियन ने कहा कि सरकार रोडवेज को बेहतर बनाने में हर फ्रंट पर फेल साबित हुई है। रोडवेज की वर्कशापों में सामान की भारी कमी है और बसें बिना टायरों से लेकर ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी के चलते डिपो में खड़ी है हैरानी की बात है कि सरकार डिपो में खड़ी बसों का ही करोड़ों रुपए किश्तें भर रही है।

उन्होंने बताया कि इस बारे में वह ट्रांसपोर्ट मंत्री से लेकर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी मिल चुके है लेकिन सरकार का रोडवेज की बेहतरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है क्योंकि सरकार रोडवेज को खत्म कर प्राईवेट ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाना चाहती है।

यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की नकारात्मक रवैये से दुखी होकर यूनियन दोबारा से तीखा संघर्ष शुरू करेगी और 26 अप्रैल को जालंधर में रोड़ जाम कर संघर्ष को और बड़ा किया जाएगा। इस मौकेपर बड़ी संख्या में यूनियन के स्टेट बाडी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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